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Madan Lal·09 Sep 2026

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(Translated by Google) All the country's oxygen depends on a few trees, and if any industry even looks at a single tree with the wrong eye, the country's breath will be cut off. To set up an industry, environmental clearance is required; to expand a factory, permission is required; to change the use of land, permission is required; to cut down a tree, permission is required. And with each permission, files, reports, inspections, objections, and countless other papers are required! It seems that shutting down an industry in this country is easier than establishing one. Now, consider the Arab countries. Sand is everywhere, vast deserts, and there are no naturally occurring trees. Yet, cities are springing up, industries are operating, tall buildings are being constructed, and development is progressing at a rapid pace. Looking at them, it doesn't seem as if any official has issued an order, "Plant a hundred trees first, then lay a brick." But in India, the situation is different. Here, rules are made in the name of the environment, files are created in the name of rules, and ordinary people and industrialists are running around in the name of files. One permission follows another, then a third, and then it's revealed that yet another department's approval is still pending. The file moves, but judging by his actions, it seems he's also landed a government job. Saving the environment is essential; no one can object to that. But the question is, don't the rules made in the name of environmental protection become a convenience for the corrupt system? An honest industrialist stands in a long queue of regulations, unaware of when his file will be processed. Then, the same system announces from the stage that the country should expand industry, create employment, and attract investment. Hey, how will investors come? Who will come to a door locked with so many permission locks that a person might forget their investment while searching for the key? In Arab countries, development wasn't stopped by the sight of sand, and in India, why does development have to be stopped by the sight of trees? Now, even asking this question will probably be considered a crime against the environment. The question isn't about cutting trees, it's about the system that, in the name of protecting the environment, increases the hardships of the common man. Because the public now wants to ask— “Sir, in Arabia, people are breathing amidst the sand, and in India, amidst files, seals, and permissions, who is suffocating—the environment or the common man?” (Original) देश की सारी ऑक्सीजन कुछ गिने-चुने पेड़ों के भरोसे चल रही है और अगर किसी उद्योग ने एक पेड़ की तरफ भी गलत नजर से देख लिया तो देश की साँसें बंद हो जाएँगी। उद्योग लगाना हो तो पर्यावरण की अनुमति, कारखाना बढ़ाना हो तो अनुमति, जमीन का इस्तेमाल बदलना हो तो अनुमति, पेड़ काटना हो तो अनुमति और हर अनुमति के साथ फाइल, रिपोर्ट, निरीक्षण, आपत्ति और न जाने कितने कागज! ऐसा लगता है कि देश में उद्योग लगाने से ज्यादा आसान उद्योग बंद करवाना है। अब जरा अरब देशों की तरफ देखिए। दूर-दूर तक रेत ही रेत, विशाल रेगिस्तान, प्राकृतिक रूप से हर जगह पेड़-पौधे उपलब्ध नहीं, फिर भी वहाँ शहर बस रहे हैं, उद्योग चल रहे हैं, ऊँची-ऊँची इमारतें खड़ी हो रही हैं और विकास अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। वहाँ देखकर ऐसा नहीं लगता कि किसी अधिकारी ने यह आदेश जारी कर दिया हो कि “पहले सौ पेड़ लगाओ, फिर एक ईंट रखो।” लेकिन भारत में मामला अलग है। यहाँ पर्यावरण के नाम पर नियम बनते हैं, नियमों के नाम पर फाइलें बनती हैं और फाइलों के नाम पर आम आदमी और उद्योगपति चक्कर लगाते हैं। एक अनुमति के बाद दूसरी अनुमति, दूसरी के बाद तीसरी और फिर पता चलता है कि अभी एक और विभाग की सहमति बाकी है। फाइल चलती जरूर है, लेकिन उसकी चाल देखकर लगता है कि उसे भी सरकारी नौकरी लग गई है। पर्यावरण बचाना जरूरी है, इसमें किसी को आपत्ति नहीं हो सकती। लेकिन सवाल यह है कि पर्यावरण संरक्षण के नाम पर बनाए गए नियम कहीं भ्रष्ट व्यवस्था के लिए सुविधा तो नहीं बन जाते? ईमानदार उद्योगपति नियमों की लंबी कतार में खड़ा रहता है और उसकी फाइल कब आगे बढ़ेगी, यह उसे खुद नहीं पता। फिर वही व्यवस्था मंच से घोषणा करती है कि देश में उद्योग बढ़ाइए, रोजगार पैदा कीजिए और निवेश लाइए। अरे भाई, निवेशक आएगा कैसे? जिस दरवाजे पर अनुमति की इतनी कुंडियाँ लगी हों कि चाबी ढूँढते-ढूँढते आदमी अपना निवेश ही भूल जाए, वहाँ कौन आएगा? अरब देशों में रेत देखकर विकास नहीं रोका गया और भारत में पेड़ देखकर विकास रोकने की नौबत क्यों आती है, यह सवाल पूछना भी अब शायद पर्यावरण के खिलाफ अपराध माना जाएगा। सवाल पेड़ काटने का नहीं, सवाल उस व्यवस्था का है जो पर्यावरण बचाने के नाम पर आम आदमी की परेशानी बढ़ाती है। क्योंकि जनता अब पूछना चाहती है— “साहब, अरब में रेत के बीच लोग साँस ले रहे हैं और भारत में फाइलों, मुहरों और परमिशनों के बीच आखिर दम किसका घुट रहा है—पर्यावरण का या आम आदमी का?”

Himanshu Verma·02 Sep 2026

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Good Service